पोखरा:   भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले गोर्खा सैनिकको माग चाँडै सल्टाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सामु माग राखेको छ। ६ महिनाभित्र माग पूरा नभए थप दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने गेसोले जनाएको छ।
 

शनिबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर गेसोले अबको ६ महिनाभित्र मन्त्रिस्तरीय वार्ताबाट सबै गोर्खा संघसंस्थाको समान सहभागितामा गोर्खा सैनिकको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीसामु माग राखेको जानकारी दिएको हो। गेसोका प्रतिनिधिले गत बिहीबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

 
गेसोका संस्थापक सभापति पदमबहादुर गुरुङले राज्यले गरेको गल्ती सच्याउन आफूहरू लागि परेको बताए। राज्यले खडा गरेको समस्यालाई समाधान गर्न सरोकारवालाले नजरअन्दाज गरेको हुनाले आफूहरू नै लाग्नु परेको उनको भनाइ छ। ‘सात समुद्र पारीको शासकसँग लड्न सजिलो थिएन। कानून हाम्रो थिएन, भाषा हाम्रो थिएन। तैँ पनि हामी लड्यौँ,’ उनले भने, ‘दयाको भिख मागेको होइनौँ। रगत र पसिनाको मूल्य खोजेका हौँ।’

आफूहरूको लगाइँ ब्रिटिश सरह पेन्सनका लागि मात्रै नदाँज्न उनको आग्रह छ। ब्रिटिशले नेपालका गाउँगाउँबाट लगेर बेपत्ता पारिएका पीतापुर्खाको हिसाबकिताब गर्नुपर्ने उनको माग छ। नेपालीलाई २०० वर्षदेखि युद्धमा प्रयोग गरेको हरेक हिसाब खोज्ने उनले दाबी गरे।
 

गेसोका कानूनी सल्लाहकार डाक्टर गोपाल शिवाकोटी ‘चिन्तन’ले गोर्खा भर्तीबारे नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने समय आएको बताए। बामपन्थी राजनीतिक दलले गोर्खा भर्ती खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आए पनि अहिलेसम्म समस्या सुल्झिन नसकेको उनले बताए। ‘गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्ने माग राख्ने सबै राजनीतिक दल सत्तामा पुगे। यो भर्ती प्रथा कहिलेसम्म चल्ने त?’ उनको प्रश्न छ।
 

अझैँ पनि तटस्थ नहुने हो भने ढिलोचाँडो नेपालको हालत अहिलेको युक्रेनको जस्तै हुने उनले बताए। साथै, अहिलेसमम रहस्यमय बनाइएको सुगौली सन्धी सार्वजनिक हुनुपर्नेमा गेसोले जोड दिँदै आएको छ। त्रिपक्षीय सम्झौता सार्वजनिक नगरे कानूनी लडाइँमा जाने गेसोले तयारी गरिररहेको उनले बताए।
 

गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले वार्ताको नाममा वार्ता मात्रै भइरहेको भन्दै दुखेसो पोखे। अबको बाटो ठोस अजेन्डा बोकेर अघि जानुपर्ने उनले बताए। ‘अबको वार्ता हामी सबै गोर्खाको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थासहितको हुनुपर्छ। अब वार्ताको लागि वार्ता मात्रै होइन, वार कि पार गर्ने हिसाबले जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘गत २५ गते हामीले प्रधानमन्त्री ज्यूलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छौँ। उहाँ पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ। यसपटक हामी अलि आशावादी छौँ।’
अब हुने वार्ता साँच्चिकै अन्तिम हुने उनले जनाए। परराष्ट्र सचिवको तयारीमा दुई देशीय वार्ता गर्ने उनले सुनाए।
 

गेसोले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा बेलायती सेनामा भर्ती हुने नेपाली नागरिकले ब्रिटिश सरह सेवा सुविधा पाउनुपर्ने, लडाइँमा मृत्यु हुनेको हकमा परिवारको सदस्यको लागि क्षतिपुर्ति र परिपुरणको व्यवस्था, समान पेन्सनका हकमा बेलायती उच्च अदालतले गरेको फैसलाबमोजिम व्याखाको कार्यान्वयन, विभिन्न कारण अवकाश दिइएका सैनिकलाई एकमुष्ट पेन्सन, गोर्खा सैनिकका विधवालाई बेलायती सैनिकका विधवासरह पेन्सन, नेपालमा रहेका गोर्खा सैनिकलाई बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा अनुसारको स्वास्थ्य सेवा लगायतको माग उल्लेख छ।